मोदी रोक रहे हैं मिनिमम वेज में बढ़ोतरी' for Minimum Wage

'मोदी रोक रहे हैं मिनिमम वेज में बढ़ोतरी'

• अंबानी-अडानी व बिजली कंपनियों के दबाव में एलजी को किया फोन  • कहा कि किसी भी हालत में मिनिमम वेज नहीं बढ़नी चाहिए • सरकार ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, वो विरोधियों को पसंद नहीं आ रही है : सिसोदिया श्रमिक संवाद में कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे केजरीवाल ने पीएम और एलजी पर लगाए आरोप• विस, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के तालकटोरा स्टडियम में हुए श्रमिक संवाद में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मिनिमम वेज में बढ़ोतरी का आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है लेकिन प्रधानमंत्री मिनिमम वेज में बढ़ोतरी के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया तो अंबानी-अडानी और बिजली कंपनियां पीएम से मिलने गई और उन्हें धमकी दी कि अगर केजरीवाल को नहीं रोका तो अगली बार चुनाव में पैसे लेने मत आना। इसके तुरंत बाद पीएमओ से एलजी के पास फोन गया और निर्देश दिए गए कि किसी भी हालत में मिनिमम वेज में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर क्या कारण है कि 24 अगस्त को एलजी के पास भेजी गई फाइल को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है और एलजी के पास दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने तक का समय नहीं है। इससे साफ है कि एलजी फाइल को क्लियर नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास मोदी जी का फोन आ गया कि दिल्ली में मिनिमम वेज नहीं बढ़नी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने इस मौके पर मजदूरों को वचन दिया कि मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए चाहे सड़क की लड़ाई ही क्यों न लड़नी पड़ी, वे हर हाल में मजदूरों को उनका हक दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई है और कैबिनेट की पावर नहीं है लेकिन इसके बाद भी हर हाल में कर्मचारियों को पक्का करवाएंगे, इसके लिए लड़ना पड़ा तो जरूर लड़ेंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में 16 दिसंबर को कानून पास किया गया था कि अगर कोई मिनिमम वेज नहीं देता तो उसे तीन साल की कैद होगी जबकि अब तक केवल 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है और मौजूदा कानून से कोई नहीं डरता लेकिन उस कानून को भी केंद्र ने क्लियर नहीं किया है। केजरीवाल ने मजदूरों से अपील कि वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन कर बताएं कि कैसे पीएम मिनिमम वेज को नहीं बढ़ने दे रहे और जिस दिन मोदी जी को यह पता चल जाएगा कि अगर मिनिमम वेज नहीं बढ़ाई तो 2019 में वे पीएम नहीं बन पाएंगे तो आपकी फाइल 24 घंटे में क्लियर हो जाएगी क्योंकि मोदी जी मुझसे नहीं बल्कि मजदूरों की ताकत से डरते हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन दिनों एलजी दिल्ली सरकार की फाइलें देख रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि आखिर मजदूरों का वेतन बढ़ाने की फाइल को क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार नियम कायदों का उल्लंघन कर रही है जबकि सचाई यह है कि सरकार ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, वो विरोधियों को पसंद नहीं आ रही है। श्रम मंत्री गोपाल राय ने इस मौके पर बताया कि मिनिमम वेज को देश में सबसे अधिक बढ़ाकर दिल्ली में 14000 करने का फैसला लिया गया है और मिनिमम वेज हर मजदूर को मिले, इसके लिए मिनिमम वेज एनफोर्समेंट टीम बनाई जाएंगी। 9 क्षेत्रों में टीमें बनेंगी और 14 सदस्यीय टीम यह देखेगी कि मजदूरों को मिनिमम वेज हर हाल में मिले। News paper cutting